इंटरनेट डोमेन चोरी को रोकेगा; आरबीआई ने बैंकों के लिए ‘बैंक.इन’ की घोषणा की

-भविष्य में, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए fin.in डोमेन लॉन्च होगा

मुंबई। Bank.in: डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आरबीआई ने देश भर के बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन शुरू करने की घोषणा की है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कहा कि डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी रोकने के लिए अप्रैल 2025 से बैंकों के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन ‘बैंक डॉट इन’ शुरू किया जाएगा। भविष्य में, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए fin.in डोमेन लॉन्च किया जाएगा।

इसका उद्देश्य फि़शिंग के विभिन्न रूपों पर अंकुश लगाना तथा डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में विश्वास बढ़ाना है। बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान इस इंटरनेट डोमेन (Bank.in) के लिए अनन्य पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।

खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2 प्रतिशत

भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, साथ ही खाद्य कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद जताई है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4.8 प्रतिशत के पिछले मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को बरकरार रखा गया है।

अच्छे खरीफ उत्पादन, सब्जियों की कीमतों में गिरावट और रबी फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। हालाँकि, बिजली की कीमतों और जलवायु परिवर्तन के कारण मुद्रास्फीति बढऩे का खतरा बना हुआ है।

उद्योग जगत की ओर से स्वागत

आवास परियोजनाओं से जुड़े विशेषज्ञों ने कहा कि इस फैसले से आवास की मांग बढ़ेगी, नई परियोजनाएं शुरू करने को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेशकों के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के अध्यक्ष जी. हरि बाबू ने कहा कि इससे ऋण सस्ता हो जाएगा। मकान बिना बिके नहीं रहेंगे। उद्योग जगत ने इस कटौती का स्वागत करते हुए कहा है कि रेपो दर में कटौती बजट में प्रस्तुत उपायों का पूरक होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

अर्थव्यवस्था 6.7प्रतिशत की दर से बढऩे की संभावना

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यह दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित 6.4 प्रतिशत से अधिक है। अच्छी रबी फसल की संभावना 2025-26 में आर्थिक विकास में मदद करेगी।