Sai government stands the test of public : छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के छह माह का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस अल्प अवधि में भी साय सरकार ने सुशासन के पथ पर छत्तीसगढ़ के विकास को रफ्तार देने की कोशिश की है जो काफी हद तक सफल कही जा सकती है।
साय सरकार ने भाजपा के चुनावी वादों को अमलीजामा पहनाने का काम जिस तेजी के साथ किया है उसे देखते हुए यदि कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि साय सरकार (Sai government stands the test of public) जनता की कसौटी पर खरी उतर कर दिखा रही है। किसानों से किए गए वादे को साय सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालने के साथ ही पूरा कर दिखाया है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई और किसानों के दो साल का बकाया बोनस भी किसानों को प्रदान कर दिया।
गांव गरीब और किसानों को प्राथमिकता देते हुए साय सरकार ने छह माह के भीतर ही अनेक ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे छत्तीसगढ़ के चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से अधिक हितग्राहियों को पक्का मकान देने का काम तेजी से हो रहा है।
महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। तेदंूपत्ता संग्राहकों को भी अब प्रति मानक बोरा 5500 रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को चाहे वह मुफ्त अनाज योजना हो या युवाओं को स्वरोजगार देने की योजना हो अथवा रामलला दर्शन योजना हो सभी का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में सुशासन और समग्र विकास के लिए विष्णुदेव साय सरकार (Sai government stands the test of public) ने अलग से सुशासन और अभिसरण विभाग का ही गठन कर दिया है। जो जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ ही उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित कर रहा है।
इसके साथ ही आम जनता की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। साय सरकार की एक बड़ी उपलब्धि यह भी रही कि उसने अविभाजित मध्यप्रदेश से विरासत में मिली नक्सली समस्या का समाधान करने में काफी हद तक सफलता पा ली है।
