-एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ ब्याज दरें भी ऊंची हैं
मुंबई। RBI: आरबीआई को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कमजोर जीडीपी वृद्धि आंकड़ों पर ‘जल्दबाजी में प्रतिक्रियाÓ से बचने की सलाह दी है। उधर, विशेषज्ञों ने यह भी संभावना जताई है कि फरवरी में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में ब्याज दर में कटौती हो सकती है। रिजर्व बैंक इस सप्ताह होने वाली नीति समिति की बैठक में लगातार ग्यारहवीं बार रेपो रेट 6.5 फीसदी पर बरकरार रख सकता है। इस बीच विशेषज्ञों ने कहा कि तरलता की स्थिति से निपटने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को कम किया जा सकता है या केंद्रीय बैंक के पास जमा राशि में बदलाव किया जा सकता है।
फैसले की घोषणा 6 दिसंबर को की जाएगी
आरबीआई (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यीय एमपीसी की बैठक 4 से 6 दिसंबर तक होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 6 दिसंबर को समिति के फैसले की घोषणा करेंगे। लगभग सभी विश्लेषकों ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने जीडीपी वृद्धि अनुमान को संशोधित किया है। कुछ विश्लेषकों ने इसके घटकर 6.3 फीसदी पर आने का अनुमान जताया है, जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7.2 फीसदी पर रहने का अनुमान जताया है।
भारतीय स्टेट बैंक के विशेषज्ञों के मुताबिक दूसरी तिमाही में विकास के आंकड़ों को देखते हुए क्रेडिट नीति के स्तर पर ब्याज दरों में कटौती को लेकर जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इसकी वजह यह है कि हालांकि नवंबर से महंगाई कम होने की संभावना है, लेकिन महंगाई अभी भी अस्थिर स्तर पर है।
0.25 फीसदी की कटौती लागू हो सकती है
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक को अपनी तरलता नीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। जर्मन ब्रोकरेज कंपनी डॉयचे बैंक के अर्थशास्त्रियों ने भी फरवरी में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई है। हालाँकि, उन्होंने यह भी बताया कि आगामी क्रेडिट पॉलिसी समीक्षा में सीआरआर को कम करना उचित है।
एचएसबीसी के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक मौद्रिक नीति समिति फरवरी और अप्रैल में अपनी बैठक में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकती है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी बोफा ग्लोबल रिसर्च ने यह भी कहा कि मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर होने का हवाला देते हुए रिजर्व बैंक शुक्रवार को रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर रख सकता है।
