Jharkhand Cabinet Decisions News : कैबिनेट की 49 प्रस्तावों पर मुहर, 6 से 12 अगस्त तक होगा विधानसभा का मानसून सत्र

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 49 प्रस्तावों (Jharkhand Cabinet Decisions News) को मंजूरी दी गई। बैठक में झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिवक्ता कल्याण और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।

दो नए डिग्री कॉलेजों को मिली मंजूरी (Jharkhand Cabinet Decisions News)

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गिरिडीह जिले के जमुआ में नए डिग्री कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना पर करीब 38 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र में मांडू डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 40.14 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई।

हेलीकॉप्टर एंबुलेंस और मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी

बैठक में राज्य में हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा शुरू करने के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर किराये पर लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस पर करीब 9.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे। धनबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 194 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। स्वास्थ्य सेवाओं (Jharkhand Cabinet Decisions News) को मजबूत करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया।

शिक्षकों, अधिवक्ताओं और छात्रों के लिए अहम फैसले

कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को वर्ष 2016 से सातवें वेतन आयोग (7th CPC) का लाभ देने का निर्णय लिया। अधिवक्ता कल्याण समिति को बीमा और पेंशन योजनाओं के लिए 12 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई।

सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 मधुमेह और अन्य गंभीर बीमारियों से प्रभावित तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति से छूट देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को भी मंजूरी दी गई।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले (Jharkhand Cabinet Decisions News)

ग्रामीण क्षेत्रों में अब केवल 4.30 मीटर चौड़ी सड़क वाले भूखंडों का नक्शा पास किया जाएगा।
आदित्यपुर में नए नगर निगम भवन के निर्माण के लिए 39 करोड़ रुपये मंजूर।
वेजफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक प्रमोद नारायण सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पेंशन सहित अन्य सेवा लाभ बहाल करने का निर्णय।
बोकारो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अर्चना चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।

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