GST Reforms : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि जीएसटी सुधारों से अर्थव्यवस्था में दो लाख करोड़ रुपये आएंगे, जिससे लोगों के पास अधिक नकदी उपलब्ध हुई है। अन्यथा यह राशि कर चुकाने में चली जाती। अगली पीढ़ी के (GST Reforms) पर आयोजित एक परिचर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि कर सुधारों के बाद 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के तहत आने वाली 99 प्रतिशत वस्तुओं पर अब पांच प्रतिशत कर लगेगा। इस बदलाव से 28 प्रतिशत कर स्लैब के तहत आने वाली 90 प्रतिशत वस्तुएं 18 प्रतिशत स्लैब में आ गई हैं।
उन्होंने कहा कि कुछ एफएमसीजी दिग्गज कंपनियां 22 सितंबर से लागू होने वाले (GST Reforms) से पहले ही दरों में कटौती करने और उपभोक्ताओं को इसका लाभ देने के लिए आगे आ रही हैं। कर दरों में फेरबदल करने से पहले सरकार ने पांच लक्ष्य तय किए थे – गरीब और मध्यम वर्ग के लिए दरों में कमी, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करना, किसानों को लाभ पहुंचाना, एमएसएमई को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन व निर्यात क्षमता बढ़ाने वाले सेक्टरों के लिए सकारात्मक नीतियां तैयार करना। उन्होंने बताया कि जीएसटी राजस्व 2017-18 के 7.19 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 22.08 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने से भारत के स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम को गति मिलेगी। इससे 2030 तक 300 गीगावाट क्षमता जोड़ने में 1.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। यह भारत के 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार होगा। मंत्रालय का कहना है कि नवीकरणीय ऊर्जा वैल्यू चेन में जीएसटी दरें 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने से परियोजनाओं की लागत घटेगी, बिजली किफायती होगी और घरों, किसानों, उद्योगों व डेवलपर्स को सीधा लाभ होगा। उदाहरण के लिए, एक सौर परियोजना की लागत में प्रति मेगावाट 20–25 लाख रुपये की बचत होगी। बड़े सौर पार्कों के पैमाने पर यह बचत सौ करोड़ रुपये से अधिक की होगी और टैरिफ प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा।
इसी क्रम में एक तीन किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम अब 9,000–10,500 रुपये सस्ता हो जाएगा। इससे लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति मिलेगी। पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को भी सीधा फायदा होगा। लगभग 2.5 लाख रुपये की लागत वाला पांच एचपी का सोलर पंप अब करीब 17,500 रुपये सस्ता होगा। यदि 10 लाख सोलर पंप लगते हैं, तो किसान सामूहिक रूप से 1,750 करोड़ रुपये बचा सकेंगे। इससे सिंचाई और अधिक किफायती और टिकाऊ होगी।
मिराए एसेट म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के मुताबिक, त्योहारी सीजन और (GST Reforms) से भारत में सोने के आभूषणों की मांग बढ़ सकती है। भारत और चीन इस क्षेत्र की 50 प्रतिशत से अधिक खपत का हिस्सा हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि सोने के दाम 3,500–3,600 डॉलर प्रति औंस से ऊपर जाने पर मांग सीमित हो सकती है, लेकिन फिलहाल ट्रेंड तेजी का संकेत दे रहा है।
