Employee Board : कर्मचारी चयन मंडल को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन होगी पूरी व्यवस्था

राज्य सरकार के नए फैसले के बाद कर्मचारी भर्ती व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चा (Employee Board) तेज हो गई है। लंबे समय से अलग ढांचे में काम कर रही चयन प्रक्रिया को अब सीधे सामान्य प्रशासन विभाग से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। फैसले के बाद कई विभागों में इसके असर और आगे की प्रक्रिया को लेकर बातचीत चलती रही।

सरकारी भर्ती परीक्षाओं से जुड़े कर्मचारियों और अभ्यर्थियों के बीच भी इस निर्णय को लेकर उत्सुकता देखी गई। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में समन्वय और प्रशासनिक नियंत्रण पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में मिली मंजूरी : Employee Board

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाएगा। सरकार की ओर से बताया गया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारी चयन मंडल का संचालन सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए किया जाएगा।

पुराने मंडल का हो चुका है विलय

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026 लागू होने के बाद पहले से संचालित छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में किया (Employee Board) जा चुका है। इसके साथ ही पुराने मंडल की परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए कर्मचारी चयन मंडल में शामिल कर ली गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर इससे कामकाज को एकीकृत करने में मदद मिलने की बात कही जा रही है।

भर्ती प्रक्रिया में समन्वय पर जोर

सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था बनने के बाद भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कामों में बेहतर समन्वय (Employee Board) हो सकेगा। विभागीय स्तर पर फैसले लेने और प्रक्रियाओं को लागू करने में भी आसानी आएगी। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले समय में इससे भर्ती परीक्षाओं के संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था को और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।