नई दिल्ली/ए.। Diwali Bonus: केंद्र सरकार ने अपने 30 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिवाली बोनस को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही कर्मचारियों के खातों में जमा किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019-20 के लिए बोनस (Diwali Bonus) को मंजूरी दे दी है। इससे 30 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा। जावड़ेकर ने कहा कि यह बोनस 3,737 करोड़ रुपये है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की।
यह बोनस (Diwali Bonus) राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कर्मचारी के खाते में जमा की जाएगी। महत्वपूर्ण रूप से, यह बोनस विजयदशमी से पहले दिया जाएगा। इससे केंद्र सरकार के 30 लाख 67 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
साथ ही, जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को मंजूरी दी गई है। परिणामस्वरूप, जावड़ेकर ने कहा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की तर्ज पर चुनाव होंगे।
निर्मला सीतारमण का भी अलग प्रस्ताव है
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए एक बड़ी पेशकश की है। यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, जिन्होंने कहा कि वह बाजार में मांग बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर और त्योहार अग्रिम योजनाएं शुरू की गई हैं।
ट्रैवल अलाउंस के कैश वाउचर जारी किए जाएंगे। ये वाउचर बाजार में कर्मचारियों को खर्च करने में सक्षम होंगे। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को लाभ होगा।
एलटीसी के बदले नकद लेनदेन को डिजिटल किया जाएगा। यह एलटीसी 2018-21 की अवधि के लिए होगा। ट्रेन या प्लेन से यात्रा करना टैक्स फ्री होगा। इसके लिए, कर्मचारी का किराया और अन्य खर्च तीन गुना होना चाहिए।
इसी तरह, डिजिटल भुगतान के साथ जीएसटी पंजीकृत दुकानदार से सामान खरीदना फायदेमंद होगा। इस प्रकार, केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का खर्च अर्थव्यवस्था में 28,000 करोड़ रुपये लाएगा, सीतारमण ने कहा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा पर केंद्रित वृत्तचित्र | (हिंदी) Documentary on Chhattisgarh Legislative Assembly
