रायपुर/नवप्रदेश। CM in Sakti : सक्ति जिले के हसौद रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में कहा कि सक्ति नया जिला बना है। लोगों में उत्साह है। जिले की स्थापना और प्रथम अधिकारी बनने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पूरे जोश के साथ काम करके लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं।
नए जिले में हैं काम की अपार संभावनाएं
वही प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि आम जनता को योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। नए जिले में काम की अपार संभावनाएं हैं। आपको संतोष होगा कि जिले को मैंने स्थापित किया है। नये सक्ती जिले का विकास तेजी से करेंगे। हाल ही में जांजगीर-चांपा जिले से अलग होकर सक्ती नया जिला बना है। इससे यहां के लोगों की बरसों पुरानी मांग पूरी हो गई है।अब सक्ती जिले का विकास तेजी से होगा।
विकास में पैसों की कमी नहीं होने देंगे
इस जिले के विकास में पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बारिश का मौसम लगभग बीत चुका है। अब पुराने स्कूलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्कूलों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए मैंने 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसी तरह सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम भी अब युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। हमने दिसंबर तक सभी सड़कों को दुरुस्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम पूरी गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश मैंने अधिकारियों को दिए हैं।
ये भी बोले
– 01 नवंबर से धान खरीदी का काम भी हम शुरु कर रहे हैं। इस बार बारदानों की (CM in Sakti) कमी नहीं होगी।
– पिछले साल हमने 98 लाख मीटरिक टन धान खरीदा था। इस साल यह आंकड़ा 01 करोड़ मीटरिक टन से भी पार होने की उम्मीद है।
– मैंने अधिकारियों से कहा है कि किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वे किसानों को पैरादान के लिए प्रेरित करें।
– दान में मिले पैरा का उपयोग गौठानों में पशुओं के चारे के रूप में तथा जैविक खाद के निर्माण के लिए किया जा सकेगा।
– 17 तारीख को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की एक और किश्त का वितरण कर दिया जाएगा।
– इस तरह दीपावली से पहले लगभग 1900 करोड़ रुपए की (CM in Sakti) राशि बाजार में आ जाएगी।
– बीते पौने चार वर्षों के दौरान हमने विभिन्न न्याय योजनाओं के माध्यम से डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण वंचित वर्ग के लोगों के बैंक खातों में सीधे किया है।