-नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही बैंकिंग से जुड़े कई बड़े बदलाव
-असर करदाताओं, वेतनभोगी कर्मचारियों और आम जनता पर भी
नई दिल्ली। Changes in UPI rules: नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही बैंकिंग से जुड़े कई बड़े बदलाव हुए हैं। जिसका असर न केवल करदाताओं पर पड़ा है, बल्कि वेतनभोगी कर्मचारियों और आम जनता पर भी पड़ा है। इतना ही नहीं, आपको यूपीआई में हुए बदलावों और बैंक के न्यूनतम बैलेंस नियमों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
यूपीआई नियमों में क्या बदलाव हुआ है?
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूपीआई (Changes in UPI rules) लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। जिसमें कई दिनों से निष्क्रिय और अप्रयुक्त मोबाइल नंबरों को निष्क्रिय कर दिया गया है। एनपीसीआई ने बैंकों और गूगल जैसे तृतीय-पक्ष यूपीआई भुगतान प्रदाताओं से फोन पर ऐसे निष्क्रिय नंबरों को हटाने को कहा है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास कोई पुराना नंबर है जिससे आप यूपीआई का उपयोग करते हैं लेकिन वह नंबर पिछले कुछ महीनों से निष्क्रिय कर दिया गया है, तो आप अब उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे।
एनपीसीआई ने यूपीआई के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि नियम लागू नहीं किया है। यूपीआई की लेनदेन सीमा (जैसे सामान्य लेनदेन के लिए 1 लाख रुपये प्रतिदिन) और सुरक्षा नियमों को 1 अप्रैल से अपडेट कर दिया गया है। लेकिन न्यूनतम शेष राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
बैंकों में न्यूनतम शेष राशि का नियम
भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक जैसे कई बड़े बैंकों ने 1 अप्रैल से अपनी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकताओं में बदलाव किया है। यदि ग्राहक अपने खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं रखते हैं तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा।
भारतीय स्टेट बैंक: बचत खाते के लिए न्यूनतम शेष राशि मेट्रो शहरों में 3,000 रुपये, शहरी क्षेत्रों में 2,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपये है। शेष राशि न बनाए रखने पर 50 से 100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
पीएनबी: न्यूनतम शेष राशि 1000 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये तक है और जुर्माना 50 रुपये से शुरू होता है।
केनरा बैंक: न्यूनतम शेष राशि रु. 100 से शुरू होती है। 1000. जुर्माने की राशि खाते के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है। आय शेष और जुर्माना नियम बैंक दर बैंक अलग-अलग हो सकते हैं।
