साथ ही इस राज्य में बनी थी कांग्रेस की सरकार
जयपुर//नवप्रदेश। नागरिकता (caa) संशोधन कानून के खिलाफ और एक राज्य में प्रस्ताव (proposal against caa) पास (pass) हो गया। यह राज्य है राजस्थान (rajasthan) । इसके साथ ही सीएए विरोधी प्रस्ताव (proposal against caa) पास (pass) करने वाले राज्यों की संख्या अब तीन हो गई है।
CAA के विरोध में सीएम ममता करेंगी रैली की अगुआई
राजस्थान (rajasthan) से पहले केरल और पंजाब विधानसभा में भी इस नागरिकता (caa) संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार भी इस कानून के खिलाफ जल्द ही प्रस्ताव लाने वाली है। कांंग्रेस शासित अन्य राज्य भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं और वे भी जल्द ही इसके खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं।
केरल से हुई शुरुआत
ल्लेखनीय है कि कांग्रेस शुरुआत से ही इस कानून का विरोध कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों ने इस कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है। जबकि केरल की लेफ्ट सरकार ने इससे एक कदम आगे जाते हुए राज्य की विधानसभा में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवा दिया। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने भी इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।
कानून में ये हैं प्रावधान
सीएए में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए छह धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। कानून के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को नागरिकगता दी जाएगी, जो कि धार्मिक प्रताडऩा के चलते भारत आए। यहीं नहीं 31 दिसंबर, 2014 के पहले ही भारत आए लोगों को नागरिकता देने का नियम तय किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार धार्मिक आधार पर नागरिकता दे रही है, जोकि संविधान के खिलाफ है।