-वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में कुछ ही महीने बचे
-1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होगा
नई दिल्ली। Budget 2024-25: इस साल लोकसभा का आम चुनाव होगा। साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में कुछ ही महीने बचे हैं। केंद्र सरकार की ओर से 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इसलिए विनिवेश को लेकर सरकार की कोशिशों में तेजी आने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि सरकार विनिवेश के लिए तय लक्ष्य से फिलहाल काफी दूर है।
वित्त वर्ष 24 के लिए केंद्र सरकार ने 51 हजार करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा था। लेकिन अब तक सिर्फ 20 फीसदी यानी 10 हजार 51.73 करोड़ रुपये का लक्ष्य ही हासिल हो सका है। इसके अलावा सरकारी कंपनियों से सरकार को 43 हजार 843.38 करोड़ रुपये का लाभांश मिला है। यानी कंपनियों में आंशिक शेयरधारिता बेचकर और लाभांश के जरिए चालू वित्त वर्ष में अब तक 53,895.11 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है।
लेकिन प्रस्तावित विनिवेश की सूची में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक निजीकरण की सूची में शीर्ष पर हैं। इसके अलावा सरकार कई सरकारी कंपनियों के साथ साझेदारी करने की भी योजना बना रही है। लेकिन अब सरकार लोकसभा चुनाव को सामने रखकर फैसला ले रही है।
अधिकारियों के मुताबिक नई सरकार लोकसभा आम चुनाव के बाद ही विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी लाएगी। लेकिन अंतरिम बजट से इन लंबित लेनदेन में से कई को आगे बढ़ाने की सरकार की इच्छा का संकेत मिलने की संभावना है। क्योंकि विनिवेश के नए लक्ष्य को लेकर अंतिम फैसला पूर्ण बजट में होगा।
इस बीच, इससे पहले सरकार लगातार चार बार विनिवेश लक्ष्य से पीछे रह गई है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 51 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा था। लेकिन सरकार अभी भी इस लक्ष्य से 40 हजार 949 करोड़ रुपये पीछे है।