-शिकायत के 24 घंटे के भीतर सामग्री को हटा दिया जाना चाहिए
नई दिल्ली। Social Media and OTT Platforms: केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। सरकार के नए दिशानिर्देश फेसबुक, ट्विटर और ओटीटी प्लेटफार्मों जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम, हॉटस्टार जैसे सोशल मीडिया पर लागू होंगे।
सोशल मीडिया के लिए सरकार की नई नीति
सोशल मीडिया कंपनियों (Social Media and OTT Platforms) को भारत में कारोबार करना चाहिए। उनका स्वागत है। हम उनकी सराहना करते हैं। आप व्यापार करते हैं और पैसा कमाते हैं , रविशंकर प्रसाद ने कहा। सरकार असहमति को स्वीकार करती है। यह सभी का अधिकार है।
लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमें शिकायतें आती हैं कि सोशल मीडिया पर मॉफ्र्ड तस्वीरें साझा की जा रही हैं। संसद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसलिए हम सोशल मीडिया के लिए एक नई नीति ला रहे हैं, प्रसाद ने कहा।
सोशल मीडिया के लिए नई रणनीति के बारे में क्या?
- नई नीति में, सरकार ने दो प्रकार के कार्य किए हैं। सोशल मीडिया बिचौलिया और महत्वपूर्ण सामाजिक मीडिया बिचौलिया
- सभी को शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र बनाना होगा। शिकायत को 24 घंटे के भीतर दर्ज करना होगा और 14 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा।
- सोशल मीडिया यूजर्स खासकर महिलाओं का उल्लंघन होने पर 24 घंटे के भीतर कंटेंट को डिलीट करना होगा।
- महत्वपूर्ण सोशल मीडिया को शिकायतों के निवारण के लिए एक मुख्य अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
- एक को नोडल संपर्क व्यक्ति के रूप में चुना जाना चाहिए। यह व्यक्ति 24 घंटे कानूनी व्यवस्था के संपर्क में रहेगा।
- शिकायतों की रिपोर्ट हर महीने जारी करनी होगी।
- सोशल मीडिया पर किसी भी कदाचार के मामले में, कंपनी को सूचित किया जाना चाहिए कि इसे किसने शुरू किया।
ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए दिशानिर्देश क्या हैं?
- ओटीटी और डिजिटल न्यूज मीडिया को अपने बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।
- दोनों को शिकायत निवारण तंत्र शुरू करना होगा। यदि कोई गलती है, तो आपको खुद को विनियमित करना होगा।
- ओटीटी प्लेटफार्मों को अपना नियामक निकाय बनाना होगा। निकाय की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या एक सेलिब्रिटी करेंगे।
- सेंसर बोर्ड की तरह, ओटीटी में आयु प्रमाण पत्र प्रणाली होनी चाहिए। उनके लिए एक आचार संहिता होगी जैसे टीवी, फिल्में।
- डिजिटल मीडिया पोर्टलों को अफवाह और गलत सूचना फैलाने का कोई अधिकार नहीं है।
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