Education Reform : छत्तीसगढ़ में शिक्षा को नई दिशा, 5000 शिक्षकों की भर्ती को मिली मंजूरी
Education Reform : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह कदम प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार दोनों को गति देगा। उन्होंने इसे ‘नए और शिक्षित छत्तीसगढ़’ के निर्माण की दिशा में निर्णायक पहल बताया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार होती है, और सरकार का उद्देश्य है कि राज्य का हर बच्चा (Education Reform) समान अवसरों के साथ पढ़ सके। उन्होंने कहा कि यह भर्ती न केवल शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, बल्कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का नया द्वार खोलेगी।
शिक्षा विभाग जल्द ही इन 5000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। (Education Reform) इससे विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में शिक्षकों की कमी पूरी होगी, जहां वर्षों से विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। नए शिक्षकों की नियुक्ति से स्कूलों में शिक्षण का स्तर बढ़ेगा और विद्यार्थियों को अपने ही गांव में बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।
पिछले कुछ महीनों में राज्य सरकार ने शिक्षा सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं — नए स्कूल भवनों का निर्माण, डिजिटल शिक्षण सामग्री का वितरण, और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे तंत्र को आधुनिक बनाने पर ज़ोर दिया गया है। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली को (Education Reform) राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाया जाए।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा, “मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्राथमिकताओं में शिक्षा शीर्ष पर है। वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति इसी दिशा में बड़ा कदम है। यह निर्णय (Education Reform) राज्य के भविष्य में निवेश के समान है, जिससे न केवल शिक्षण व्यवस्था को मज़बूती मिलेगी बल्कि युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हमारी सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्र में निरंतर निवेश कर रही है।”
मुख्यमंत्री साय ने कहा, “शिक्षा हमारे समाज को सशक्त बनाने की कुंजी है। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह भर्ती अभियान इस लक्ष्य को और मजबूत करेगा और प्रदेश के विकास को नई गति देगा।” यह फैसला राज्य में शिक्षा सुधार की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी पहल मानी जा रही है। इससे जहां शिक्षण संस्थानों को नई ऊर्जा मिलेगी, वहीं हजारों युवाओं को रोजगार की नई उम्मीद भी जगेगी। (Education Reform)