AI Training Government : मंत्रालय में अब अधिकारी-करमचारियों को होगा AI प्रशिक्षण…नए दौर की शुरुआत

AI Training Government : राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है कि अब मंत्रालयों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी (मध्यम स्तर और उच्च पदों पर) सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना-प्रौद्योगिकी की सहायता लेंगे। इस उद्देश्य से मंगलवार को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि इन तकनीकी उपकरणों का उपयोग सुचारु रूप से कैसे किया जाए, इस पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नए आदेश के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम तुरंत शुरू हो जाएगा और इसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) में कराया जाएगा। विभागीय स्तर पर उप सचिव, वरिष्ठ सहायक, अधीक्षण शाखा के अधिकारी, कनिष्ठ सहायकता और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत कर्मियों को इस प्रशिक्षण (AI Training Government) में हिस्सा लेने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशिक्षण का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी प्रणाली में निर्णय लेने की गति में सुधार हो और हस्तक्षेप कम हो। इसके अंतर्गत मशीन लर्निंग मॉडल, डेटा एनालिटिक्स तकनीक, और अन्य AI उपकरणों से परिचित कराना शामिल है। इस कदम से यह उम्मीद है कि सार्वजनिक सेवा अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और त्वरित होगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि लगभग एक महीने की होगी और इस दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा; यदि किसी को अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित (AI Training Government) होना हो, तो उन्हें पूर्व में अनुमति लेनी होगी। इससे संकेत मिलता है कि सरकार इस कार्यक्रम को कितनी गंभीरता से ले रही है।

प्रशिक्षण का विभाजन विभिन्न विभागों में होगा – पहले सामाजिक विभागों, स्वास्थ्य, जल संसाधन, कृषि, शिक्षा, न्याय एवं सुरक्षा विभागों को चरणबद्ध आधार पर शामिल किया जाएगा। कभी-कभी दो विभागों का समूह एक ही दिन प्रशिक्षण में शामिल होगा ताकि समन्वय बेहतर रहे।

इस पहल से प्रदेश के सरकारी तंत्र को एक तकनीकी उछाल मिलेगा। अधिकारी और कर्मचारी न केवल रोजमर्रा के काम में AI टूल्स का उपयोग करना सीखेंगे, बल्कि महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों में डेटा-सहायता का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही यह कदम सरकार की “डिजिटल प्रशासन” की वेक्टर को और मजबूती देगा।

समय के साथ, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे राज्य में फैले मंत्रालयों में विस्तारित किया जाएगा। तंत्र को आधुनिक बनाने और सरकारी कामकाज को तेज व प्रभावशाली बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।