-राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई
-केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से कहा है कि वह इस पर विचार कर रही
इलाहाबाद। Rahul Gandhi citizenship: कांग्रेस नेता और संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने पर केंद्र सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। इसकी जानकारी 19 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी जाएगी। इससे देश की राजनीति में हलचल मचने की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। इस समय केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से कहा है कि वह इस पर विचार कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि वह 10 दिसंबर को कोर्ट को जानकारी देगी कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए या नहीं।
राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता (Rahul Gandhi citizenship) के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग सामने आई है। देश के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने हाई कोर्ट को बताया है कि प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ याचिका पर 24 अक्टूबर को लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी।
लखनऊ खंडपीठ की याचिका के मुताबिक राहुल गांधी ने एक से अधिक देशों की नागरिकता होने का दावा किया है। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी थी। एस. विग्नेश शिशिर ने यह याचिका दायर की है। इससे पहले जुलाई 2024 में, अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्हें नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया था। लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं होने पर वह दोबारा कोर्ट पहुंचे।
कर्नाटक के इस शख्स ने दावा किया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। उन्होंने गुप्त जानकारी के आधार पर दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। इसके चलते याचिकाकर्ता ने राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है।
