Urban Development Fund : राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेशभर के नगरीय निकायों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। विभाग ने कुल 102 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए की राशि जारी की है। इसमें से पार्षद निधि के तहत 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए और महापौर/अध्यक्ष निधि के तहत 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए शामिल हैं। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दोनों मदों में 50-50 प्रतिशत राशि निकायों को प्रदान कर दी है।
पार्षद निधि का वितरण
नगरीय प्रशासन विभाग ने पार्षद निधि (Urban Development Fund) के रूप में राज्य के 14 नगर निगमों को कुल 21 करोड़ 96 लाख रुपए जारी किए हैं। वहीं, 54 नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 37 लाख 75 हजार रुपए और 120 नगर पंचायतों को 27 करोड़ रुपए की पार्षद निधि आबंटित की गई है।
महापौर/अध्यक्ष निधि का आबंटन
विभाग ने 14 नगर निगमों को 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए की महापौर निधि (Urban Development Fund) आबंटित की है। इसके साथ ही, 54 नगर पालिकाओं को 10 करोड़ 50 लाख रुपए और 120 नगर पंचायतों को 10 करोड़ 1 लाख 25 हजार रुपए की अध्यक्ष निधि भी जारी की गई है।
विकास कार्यों में आएगी तेजी
नगरीय निकायों को निधि (Urban Development Fund) जारी होने से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आने की संभावना है। इस राशि का उपयोग वार्ड स्तर के छोटे-बड़े निर्माण कार्यों, साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था, सड़क मरम्मत और अन्य नागरिक सुविधाओं में किया जाएगा। विभाग का कहना है कि यह राशि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खर्च की जानी चाहिए ताकि जनता को सीधा लाभ मिल सके। नगरीय निकायों को निधि (Urban Development Fund) का समय पर जारी होना प्रदेश के शहरी ढांचे को मजबूत करेगा। इससे न केवल बुनियादी सुविधाएं सुधरेंगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।