रायपुर/नवप्रदेश। Union Budget : 2023-24 के यूनियन बजट द्वारा सरकार का ध्यान युवा, महिला, ओबीसी एवं अन्नदाताओं के सशक्तिकरण पर पुनः केंद्रित है। देश के भविष्य को विशेष ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए गए विकासउन्मुख बजट की हम सराहना करते हैं। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के समावेशी एवं सतत् विकास के लिए माननीय वित्त मंत्री का विज़न दिखाई देता है।
लगातार तीसरे वर्ष बढाया गया पूंजीगत व्यय 10 लाख करोड़ (Union Budget) जो कि जीडीपी का 3.3% है, प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक एवं एम.एस.एम.ई. के लिए 9000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना, ये सभी मिलकर निश्चित रूप से आर्थिक वृद्धि पर सकारात्मक और गुणात्मक प्रभाव डालेंगें और माननीय प्रधानमंत्री जी के “”सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे।
भविष्योन्मुखी शहरों के सतत् विकास हेतु शहरी विकास योजना 9Union Budget) में लगातार सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु एन.एच.बी. को 10 हज़ार करोड़ का आबंटन, रेल्वे पर अब तक का सबसे बड़ा 2.4 लाख करोड़ का बजट आबंटन, 50 से अधिक नए एयरपोर्ट्स के द्वारा एवं अन्य कनेक्टिविटी योजनाओं के द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, खास तौर पर टियर-2 व टियर-3 शहरों में, प्रेरित होगा। साथ ही वैश्विक मंदी के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था को न्यूनतम प्रभावित रखने में भी सहायक होगा।
