-आतंकवादियों को समर्थन देने वाले देश पाकिस्तान को खतरनाक देश घोषित करने की तैयारी शुरू
लॉस एंजिल्स। Pakistani Ambassador KK Ahsan Wagan: डोनाल्ड ट्रम्प सरकार पाकिस्तानी नागरिकों के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। पाकिस्तान में एक चौंकाने वाली घटना घटी है। तुर्कमेनिस्तान के पाकिस्तानी राजदूत को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उन्हें उसी विमान से वापस भेज दिया गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तानी राजदूत के.के. अहसान वगन के साथ यही हुआ। उसे अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया है।
बताया जाता है कि वागन के पास वैध अमेरिकी वीजा और अन्य आवश्यक दस्तावेज हैं। वह अपनी निजी यात्रा के लिए लॉस एंजिल्स भी जा रहे थे। जैसे ही वे हवाई अड्डे पर उतरे, अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। पाकिस्तान ने इस बारे में जानकारी नहीं दी है कि वहां वास्तव में क्या हुआ था। इससे पता चलता है कि अमेरिका ने इस तरह का व्यवहार करने वाले पाकिस्तानी राजनयिक के प्रति राजनयिक शिष्टाचार दिखाने की भी जहमत नहीं उठाई।
अब पाकिस्तान इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और इस अधिकारी को पाकिस्तान तलब किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने लॉस एंजिल्स स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास से मामले की जांच करने को कहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वागन इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास (Pakistani Ambassador KK Ahsan Wagan) में उप वाणिज्यदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया है।
पाकिस्तानियों पर जल्द ही प्रतिबंध लगाया जाएगा…
संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवादियों को समर्थन देने वाले देश पाकिस्तान को खतरनाक देश घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसी भी संभावना है कि पाकिस्तानी नागरिकों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है, जिसमें उन्हें भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्रों की यात्रा न करने की सलाह दी गई है।
सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि यह प्रतिबंध कुछ देशों में सुरक्षा और निरीक्षण जोखिमों की समीक्षा के आधार पर लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें न केवल पाकिस्तान बल्कि अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग, न्याय विभाग, गृह सुरक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय इस पर काम कर रहे हैं।
