रायपुर/नवप्रदेश। Mahanadi Dispute : ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य वर्षों से चली आ रही है महानदी जल विवाद पर राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करते हुए दोनों प्रदेशों के बीच जल विवाद का निराकरण करने छत्तीसगढ़ सरकार ने जल संसाधन विभाग सहित अन्य विभागों के भारत साधक सचिवों की एक 18 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसे संचालन समिति नाम दिया गया है।
इस समिति में अध्यक्ष सहित 18 सदस्यों को शामिल किया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़ शासन (Mahanadi Dispute) जल संसाधन विभाग के सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बतौर सदस्य सचिव जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता को शामिल किया गया है।
इनके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग संचालनालय, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भू अभिलेख, कृषि संचालनालय, मछली पालन संचालनालय, पशुधन सेवा के संचालकों को समिति में रखा गया है। इसके साथ ही वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त, पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव, सीएसपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक के सचिव स्तर के अधिकारियों को समिति में शामिल किया गया है।
गौरतलब है कि बीते कई सालों से ओडिशा और छत्तीसगढ़ (Mahanadi Dispute) के बीच महानदी जल विवाद अनवरत जारी है। छत्तीसगढ़ में पिछले शासनकाल में महानदी विवाद पर वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था। जिसका प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। अब ट्रिब्यूनल के बैठक के बाद प्रकरण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय विभाग अध्यक्ष और संचालक गणों को संचालन समिति में शामिल कर एक नई समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है, ताकि विवाद का निराकरण जल्द हो सके।
