NCERT की किताबों को लेकर चल रहे विवाद में अब बड़ा अपडेट सामने (Supreme Court Update India) आया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को उस विशेषज्ञ समिति की पूरी जानकारी सौंप दी है, जो विवादित चैप्टर की समीक्षा कर रही है। सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने कोर्ट को बताया कि इस कमेटी में देश के वरिष्ठ कानूनी और न्यायिक विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं।
कौन-कौन हैं समिति में शामिल? (Supreme Court Update India)
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विशेषज्ञ समिति में-
K K Venugopal (पूर्व अटॉर्नी जनरल)
Indu Malhotra (पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज)
Aniruddha Bose (पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज)
जैसे वरिष्ठ सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक को भी इस प्रक्रिया (Supreme Court Update India) में जोड़ा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जताई थी चिंता?
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने NCERT के उस रुख पर चिंता जताई थी, जिसमें कहा गया था कि संशोधित चैप्टर को आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में लागू किया जाएगा। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि जब तक विशेषज्ञ समिति उस चैप्टर को मंजूरी नहीं देती, तब तक उसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
कोर्ट के सख्त निर्देश
कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा था कि – अगर चैप्टर में बदलाव किया गया है, तो उसे विशेषज्ञों की मंजूरी के बिना लागू नहीं किया जा सकता इसके साथ ही केंद्र सरकार को डोमेन एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित करने का आदेश भी दिया गया था।
कुछ लोगों को प्रक्रिया से हटाया गया
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कुछ लोगों को पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया से बाहर करने के निर्देश (Supreme Court Update India) दिए थे, ताकि निष्पक्षता बनी रहे और विवाद की स्थिति न बने।
आगे क्या होगा?
अब विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ही तय होगा कि विवादित चैप्टर में क्या बदलाव किए जाएंगे और उसे कब लागू किया जाएगा। इस फैसले का सीधा असर आने वाले शैक्षणिक सत्र और छात्रों की पढ़ाई पर पड़ सकता है।
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