Student Welfare Scheme : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों की 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान अर्जित करने वाले 7,832 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी प्रदाय (student welfare scheme) के तहत राशि प्रदान करेंगे। यह विशेष आयोजन 11 सितम्बर, गुरुवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रातः 11 बजे से होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर भी शामिल रहेंगे।
टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी की राशि
प्रदेश में निःशुल्क ई-स्कूटी/आईसीईएस योजना (education incentive) शैक्षणिक सत्र 2022-23 से संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाना है। योजना के अंतर्गत वे छात्र-छात्राएँ पात्र होते हैं जिन्होंने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग या जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शासकीय हायर सेकेण्डरी शाला में अध्ययन कर 12वीं की परीक्षा में अपनी शाला में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो। नियमों के अनुसार, बालिका विद्यालय में एक टॉपर बालिका को, बालक विद्यालय में एक टॉपर बालक को और सहशिक्षा विद्यालयों (co-educational schools) में एक टॉपर बालक एवं एक टॉपर बालिका को स्कूटी की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 में यह लाभ प्रदेश के 7,832 स्कूल टॉपर्स को मिलेगा।
बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सहायता
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर बालिकाओं को समग्र शिक्षा की सेनिटेशन एवं हाईजीन योजना (sanitation and hygiene scheme) का भी लाभ देंगे। इसके अंतर्गत 2025 में कक्षा 7वीं से 12वीं तक की 20 लाख 37 हजार 439 बालिकाओं को लगभग 61 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। यह सहायता राशि प्रति वर्ष 300 रुपये की होगी, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है।
20 हजार से अधिक बालिकाओं को स्टायपंड
मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 20,100 बालिकाओं के बैंक खातों में 7 करोड़ रुपये की स्टायपंड राशि भी अंतरित करेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप (IV) योजना के अंतर्गत छात्रावासों में निवासरत बालिकाओं को टी.एल.एम और स्टायपंड के लिए प्रति वर्ष 3,400 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का मकसद आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं की पढ़ाई और जीवन स्तर को मजबूत बनाना है।
कार्यक्रम का लाइव प्रसारण
शासन ने इस बड़े आयोजन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनसंपर्क विभाग द्वारा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण (live telecast) विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और एनआईसी वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा। इससे प्रदेशभर के विद्यार्थी और अभिभावक मुख्यमंत्री की इस पहल से सीधे जुड़ सकेंगे।
