नई दिल्ली/ए.। Scrap Policy : यदि आप नया वाहन खरीदते समय स्क्रैप पॉलिसी का सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो आपको 5 फीसदी तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा पुराना वाहन स्क्रैप में देने पर भी प्रोत्साहन राशि मिल सकेगी। नई स्क्रैप पॉलिसी में ये प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में वाहन परिमार्जन नीति (Scrap Policy) की घोषणा की है। इसके मुताबिक निजी वाहन को 20 साल के बाद और व्यायवसायिक वाहन को 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा।
गडकरी ने ये भी कहा कि सभी वाहन निर्माताओं को एक एडवाइजरी जारी की गई है कि नए वाहन बेचते समय स्क्र्रैप पॉलिसी के सर्टिफिकेट देने वाले वाहन मालिकों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाए।
पुराना वाहन देने पर इतनी मिलेगी प्रोत्साहन राशि :
नई नीति के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने पर पुराने वाहन के एक्स शोरूम कीमत का लगभग 4 से 6 फीसदी बतौर प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकारों को सलाह दी जा सकती है कि वे निजी वाहनों के लिए 25 फीसदी तक और व्यावसायिक वाहनों के लिए 15 फीसदी तक की रोड टैक्स में छूट का ऑफर करें।
नई पॉलिसी में ये प्रस्ताव भी
15 साल से पुराने कोई भी व्यावसायिक वाहन यदि फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल होते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से 15 साल बाद फिटनेस प्रमाणपत्र और फिटनेस टेस्ट के लिए बढ़ी हुई फीस लागू हो सकती है।20 साल से ज्यादा पुराने निजी वाहन यदि अनफिट पाए जाते हैं और प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर पाते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। निजी वाहनों पर पंजीकरण के लिए शुरुआती पंजीकरण की तारीख से 15 साल बाद बढ़ा हुआ पुन: पंजीकरण शुल्क लागू होगी।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र और राज्य सरकारों के साथ स्वायत्त निकायों के ऐसे सभी वाहन जो कि 15 साल से ज्यादा पुराने हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए स्क्रैप में भेजा जा सकता है।
…और ये अनुमान भी बताए
केंद्रीय मंत्री ने एक अनुमान के तौर पर कहा कि इस नीति में 51 लाख हल्के मोटर वाहन शामिल हैं जो 20 साल से अधिक पुराने हैं, जबकि अन्य 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल ऐसे हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। यह नीति 17 लाख मिडियम और भारी मोटर वाहनों को भी कवर करेगा, जो 15 साल से ऊपर के हैं और वर्तमान में बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चल रहे हैं।
ये फायदे भी गिनाए गडकरी ने
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहा कि नई परिमार्जन नीति से न केवल प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा बल्कि लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नया निवेश होगा, और तकरीबन 50,000 से अधिक नई नौकरियां सृजित होंगी। ये योजना पुराने वाहन मालिकों को इस नीति के तहत अपने वाहनों को स्क्रैप में भेजने के लिए प्रोत्साहन राशि के साथ ही स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी प्रदान करेगी।