Sai Cabinet: साय कैबिनेट के चार बड़े फैसले : अबूझमाड़ में उच्च शिक्षा को 41 करोड़ की संजीवनी

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के दुर्गम अबूझमाड़ क्षेत्र में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए साय सरकार (Sai Cabinet) ने बड़ा फैसला लिया है। अब नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अबूझमाडिय़ा विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया गया। महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए करीब 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही सरकार ने गांवों में नल-जल योजनाओं को नियमित रूप से चलाने के लिए छोटी ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता देने और जल प्रभार की बेहतर वसूली करने वाली पंचायतों को सालाना 50 हजार रुपए का प्रोत्साहन देने का फैसला किया है।


सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक (Sai Cabinet) में कुल चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन के नए नियम, अबूझमाड़ में उच्च शिक्षा का विस्तार और राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन शामिल हैं।

अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में मिलेगी उच्च शिक्षा

नारायणपुर (Sai Cabinet) में रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है। तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। सरकार का मानना है कि इससे दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी और उनके शैक्षणिक तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

छोटी पंचायतों को नल-जल योजना चलाने के लिए मिलेगा अनुदान

मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026Ó के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2024 के पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। इनमें केंद्र सरकार के सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदु शामिल हैं। एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करनी होगी। वहीं सालाना 75 प्रतिशत से अधिक जल प्रभार वसूलने वाली पंचायतों को 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

राजनांदगांव को दो सौगात, सम्प्रेक्षण गृह और बोर्ड कार्यालय बनेगा

कैबिनेट ने राजनांदगांव के ग्राम कौरिनभांठा में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए 24,090 वर्गफीट भूमि महिला एवं बाल विकास विभाग को आबंटित करने की मंजूरी दी है। इससे विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए सुरक्षित आवास, शिक्षा, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी। इसके अलावा बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए आबंटित होगी। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को बोर्ड संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी।

पंचायतों के लिए नई व्यवस्था

साय कैबिनेट के चार बड़े फैसले

अबूझमाड़ में उच्च शिक्षा को बढ़ावा : रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के लिए तीन वर्षों में 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित।
छोटी पंचायतों को सरकारी सहारा : एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए अनुदान।
बेहतर जल प्रभार वसूली पर इनाम : सालाना 75 प्रतिशत से अधिक वसूली करने वाली पंचायतों को हर वर्ष 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि।

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