रायपुर/नवप्रदेश। पदोन्नति में आरक्षण (reservation in promotion) के लिए कोर्ट की शर्तों के अनुरूप प्रतिनिधित्व के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए राज्य शासन (chhattisgarh government) की ओर से पांच सदस्यीय समिति (committee) गठित (constitute) कर दी गई है।
इस समिति का अध्यक्ष प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मनोज कुमार पिंगुआ को बनाया गया है। इस संबंध का आदेश शुक्रवार को ही जारी हुआ है। राज्य सरकार (chhattisgarh government) की उक्त पहल के लिए सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है।
साथ ही सेल ने उम्मीद जताई है कि समिति समय पर राज्य शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले को नवप्रदेश भी लगातार प्रमुखता से प्रकाशित करते आ रहा है।
उल्लेखनीय है कि पदोन्नति में आरक्षण (reservation in promotion) के लिए कमेटी (committee) गठित (constitute) करने व अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग आरक्षण संसोधन बिल विधानसभा में पारित कराने की मांग को लेकर बीते सप्ताह 12 एससी, एसटी तथा ओबीसी विधायकों के साथ सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री बघेल से उनके निवास पर मुलाकात की थी।
साथ ही सभी एससी, एसटी विधायकों, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पीसीसी अध्यक्ष व सम्मत अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रियों से मिलकर नोटशीट जारी करने का निवेदन किया गया था। कमेटी गठित कराने की मांग को प्रमुखता से उठाने में सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल के विनोद कोशले, अनिल बनज, शिव टण्डन, देव लाल भारती ,विशवास मेश्राम, जेके पाटले, सीनियर एडवोकेट टी दास, पूर्व जज प्रभाकर ग्वाल आदि का विशेष योगदान रहा।
