छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण (Religious conversion bill) को लेकर अब राज्य सरकार निर्णायक कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ नया विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक में पहले से लागू कानून को और सशक्त बनाने के साथ-साथ सजा के प्रावधानों को भी कठोर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसे मामलों पर नकेल कसना है, जिनमें लोगों को लालच, भय या दबाव के तहत धर्म परिवर्तन कराया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण (Religious conversion bill) केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी चिंता का विषय है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सभी को अपनी आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी की अशिक्षा, गरीबी या निर्बलता का फायदा उठाकर मत परिवर्तन कराना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां समाज के ताने-बाने को कमजोर करती हैं और इन्हें रोकने के लिए कानून के साथ जनजागरूकता भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नया धर्मांतरण विधेयक (Religious conversion bill) राज्य में सामाजिक सौहार्द, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मर्यादा को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के तहत शिकायत निवारण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के दबाव या लालच से होने वाले धर्म परिवर्तन की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।
कांग्रेस सरकार पर निशाना
अंबिकापुर की जर्जर सड़कों पर सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री साय ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में सड़कों के रखरखाव की उपेक्षा की गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 21 महीने के भीतर सड़कों के सुधार के लिए कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और बारिश समाप्त होते ही तेजी से मरम्मत कार्य शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने नगर निगम द्वारा प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए चलाए जा रहे “गार्बेज कैफे” की भी सराहना की और इसे नवाचारपूर्ण पहल बताया।
