-संविधान की रक्षा करनी है तो सबसे पहले आरक्षण की 50 % सीमा को हटाना होगा
कोल्हापुर। Rahul Gandhi announced: दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों को उद्योग, व्यापार, न्यायालय सहित कहीं भी ज्यादा अवसर नहीं दिया जाता है। सरकारी संस्थानों का निजीकरण आरक्षण को ख़त्म कर रहा है। इस तस्वीर को बदलने के लिए संविधान की रक्षा जरूरी है और अगर संविधान की रक्षा करनी है तो सबसे पहला कदम 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को हटाना है, भारत अघाड़ी इस सीमा को हटाएगी और लोकसभा और राज्य में जातिवार जनगणना को मंजूरी देगी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज कोल्हापुर में घोषणा की।
कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi announced) ने कहा कि आज ठोस रूप से यह कहना संभव नहीं है कि जाति की आबादी कितनी है। इसके लिए जातिवार जनगणना जरूरी है। जातिवार जनगणना एक एक्स-रे है, एक्स-रे लेने के बाद पता चलेगा कि समस्या क्या है और फिर इसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन जातिगत जनसंख्या का बीजेपी, आरएसएस विरोध करती है।
वे इसलिए विरोध कर रहे हैं ताकि देश के 90 प्रतिशत लोगों को सही जानकारी न हो। लेकिन देश के इन 90 फीसदी लोगों के हित के लिए जातिवार जनगणना (Rahul Gandhi announced) को लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी मिलनी चाहिए और इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। राहुल गांधी ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं।
यह एक ऐसी स्थिति है जहां जिनके पास कला, कौशल, अनुभव है वे पीछे रह जाते हैं और स्कूली पाठ्यक्रम में उनके बारे में कुछ भी नहीं है। दलितों, पिछड़ों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, उनका इतिहास सामने आना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में कुछ खास लोगों का वर्चस्व है। एक गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उनमें से कुछ का यह सपना पूरा हो जाता है और बाकी का सपना टूट जाता है। ऐसे में भारत कैसे महाशक्ति बनेगा?