नई दिल्ली। PSU Sale : सरकार ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा वित्त वर्ष में 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। अब तक 23,574 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं। एलआईसी आईपीओ (LIC IPO) और ओएनजीसी (ONGC) के ऑफ फॉर सेल (OFS) से सरकार ने यह रकम जुटाई है। सरकार को उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक कम से कम तीन कंपनियों की बिक्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगा और इससे विनिवेश लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया जाएगा।
बिजनस टुडे टीवी ने वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से यह खबर दी है। अधिकारी ने कहा कि आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank), शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बीईएमएल लिमिटेड की बिक्री इस वित्त वर्ष में पूरी हो जाएगी। साथ ही कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान जिंक की विनिवेश की प्रक्रिया भी मार्च, 2023 से पहले शुरू हो जाएगी।
विनिवेश लक्ष्य
सरकार ने पिछले साल विनिवेश (PSU Sale) लक्ष्य को संशोधित कर 78,000 करोड़ रुपये कर दिया था। लेकिन एलआईसी के आईपीओ में देरी के कारण सरकार इसे हासिल नहीं कर पाई थी। अधिकारी ने कहा कि पिछले तीन साल में कोरोना महामारी जैसे कारणों से विनिवेश योजनाएं प्रभावित हुई थी। पता नहीं आने वाले महीनों में स्थिति क्या रहेगी लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे योजनाएं पटरी पर होंगी।
पिछले हफ्ते डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (DIPAM) की बिक्री प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अधिकारी ने कहा कि बीपीसीएल की सेल प्रोसेस की समीक्षा की जाएगी। इसकी टाइमलाइन का अनुमान लगाना मुश्किल है। कैबिनेट ने पिछले हफ्ते हिंदुस्तान जिंक में सरकार की 29.58 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे सरकार को 38,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
आईडीबीआई की सेल
आईडीबीआई बैंक (PSU Sale) में हिस्सेदारी बेचने के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस हफ्ते अमेरिका जाकर वहां के टॉप इनवेस्टर्स से मिलेंगे। अधिकारियों की उम्मीद है कि जुलाई में इसकी सेल प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आईडीबीआई में हमें कुछ समय लग रहा है क्योंकि यह अपनी तरह का पहला ट्रांजैक्शन है। IDBI Bank में सरकार की हिस्सेदारी 45.5 फीसदी है। बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी 49.24 फीसदी और नॉन-प्रमोटर शेयरहोल्डिंग 5.29 फीसदी है।