प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 नवम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के किसानों को (PM Kisan installment release) योजना की 21वीं किश्त की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे।
इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 17 हजार 640 किसानों को उनके बैंक खातों में 494 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश स्तर पर धमतरी में भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे।
धमतरी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज
राज्य स्तरीय समारोह धमतरी के डॉ. शोभाराम देवांगन शासकीय स्कूल परिसर में दोपहर 12.30 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, किसान समूह और स्वयं सहायता समूहों के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री किसानों से संवाद करेंगे और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे।
2242 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2242 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 774 सड़कों का शिलान्यास करेंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 2442 किलोमीटर होगी, जिससे 100 से अधिक आबादी वाले 780 बसाहटों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत 17,357 स्वयं सहायता समूहों को 286 करोड़ रुपये की चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि और बैंक क्रेडिट लिंकिंग निधि वितरित की जाएगी।
वॉटरशेड महोत्सव और हितग्राही सम्मान समारोह
केंद्रीय मंत्री वॉटरशेड कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रदेश स्तरीय वॉटरशेड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले हितग्राहियों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
किसान अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से पीएम किसान पोर्टल पर जाकर भुगतान की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और बिहान मिशन के तहत सड़कों और महिला स्व-सहायता समूहों के लिए नई फंडिंग से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। इससे रोजगार और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा।
