PM Housing Scheme : CG के गरीबों को PM आवास से कांग्रेस ने क्यों रखा महरूम…बता रहे हैं CM साय-शिवराज
PM Housing Scheme :
पूर्वर्ती भूपेश सरकार ने पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोगों के लिए PM आवास के लिए केन्द्रांश मिलने के बाद भी नहीं दिया राज्यांश
रायपुर/नवप्रदेश। PM Housing Scheme : छत्तीसगढ़ में पूरे पांच साल तक गरीबों को उनके खुद के आवास से वंचित रखने का आरोप पूर्वर्ती भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगने लगा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और CM विष्णुदेव साय ने खुलासा किया है कि CG के गरीबों को PM आवास से कांग्रेस ने क्यों रखा गया महरूम। बताते हैं कि पूर्वर्ती भूपेश सरकार ने पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोगों के लिए PM आवास के लिए केन्द्रांश मिलने के बाद भी राज्यांश नहीं जमा कराया इसलिए गरीबों को उनके हक़ का मकान पूरे 5 साल तक नहीं मिल पाया।
CM विष्णुदेव साय ने किया ऐसे खुलासा और कहा-
पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित हुए, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्यांश नहीं दिया। जबकि केंद्र सरकार ने अपना पूरा केन्द्रांश दिया, लेकिन राज्यांश नहीं देने के कारण वो वापस लौट गया। इसी सम्बन्ध में आज माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से एक-एक बिंदु पर सार्थक चर्चा हुई है।
उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना और गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया। मंत्री जी ने नक्सली हमले में शहीदों के परिजनों और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के लिए भी पीएम आवास की हमारी मांग को सहानुभूति पूर्वक सुनते हुए इसे पूरा करने के लिए आश्वस्त किया है।
शिवराज ने कहा कांग्रेस ने रखा गरीबों को वंचित
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि उन्हें आश्चर्य है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर नहीं बनने दिया, जो गरीबों के लिए बनाया जाना था। केंद्र ने पैसा भेजा लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का हिस्सा जारी नहीं किया।
इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ और इसे वापस भेज दिया गया। उन्होंने हजारों गरीबों को घर से वंचित रखने का पाप किया है। आज हमने साथ बैठकर चर्चा की। सीएम और डिप्टी सीएम ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार का उद्देश्य घर उपलब्ध कराना है। केंद्र उनका पूरा समर्थन करेगा।
