PM Free Electricity Scheme : सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण हितैषी है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शासन की प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना (PM Suryaghar Free Electricity Scheme) उपभोक्ताओं के लिए किफायती और उपयोगी साबित हो रही है।
इस योजना से डबल अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक उपभोक्ता को 6 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक ऋण हेतु बैंकों को जनसमर्थन पोर्टल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद सत्यापन के उपरांत बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
धमतरी जिले में इस योजना के प्रति आमजन में तेजी से रूचि बढ़ रही है और लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बचत के साथ-साथ ऊर्जा-दाता भी बन रहे हैं। जोधपुर वार्ड निवासी रमेश कुमार लहरे ने बताया कि उन्होंने अप्रैल 2025 में अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित किया है। इस पर करीब 2 लाख रुपये की लागत आई, जिसमें शासन से उन्हें एक लाख 8 हजार रुपये का अनुदान मिला।
उन्होंने कहा कि पहले हर माह उनका बिजली बिल 5000 से 6000 रुपये आता था, लेकिन सौर पैनल (Solar Panel Installation in Chhattisgarh) लगाने के बाद अप्रैल से अब तक उनका बिजली बिल केवल 600-700 रुपये आया है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होने पर वह ग्रिड में भी जमा हो रही है, जिसका उपयोग जरूरत पड़ने पर भविष्य में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना बेहद उपयोगी है। अब छत्तीसगढ़ सरकार भी इस योजना के अंतर्गत अनुदान दे रही है, जिससे उपभोक्ताओं को दोहरा लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत अपने घर की छत पर ही ऊर्जा का उत्पादन करने की यह पहल बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने तथा ऊर्जा संरक्षण (Energy Saving through Solar Power) की दिशा में कारगर साबित हो रही है। इस योजना में स्थापित प्लांट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से संयोजित होगा। उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है, जिससे न केवल बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली से अतिरिक्त आय (Extra Income from Solar Energy) भी प्राप्त होती है।
शासन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना (Government Subsidy on Solar Scheme) अंतर्गत एक किलोवाट के संयंत्र, जिसकी लागत लगभग 65 हजार रुपये होती है, उस पर केंद्र सरकार 30 हजार और राज्य सरकार 15 हजार रुपये की सब्सिडी देती है। इसी तरह 2 किलोवाट क्षमता वाले संयंत्र पर 60 हजार रुपये की सहायता और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले संयंत्र पर केंद्र से 78 हजार और राज्य से 30 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in/ या पीएम सूर्यघर मोबाइल एप पर पंजीयन कर लॉग इन आईडी प्राप्त करनी होगी। इसके बाद पोर्टल पर उपलब्ध वेंडर का चयन कर बिजली कर्मचारी की मदद से आवेदन करना होगा। निर्धारित अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद वेंडर द्वारा छत पर प्लांट स्थापित किया जाता है और डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर लगाया जाता है। सत्यापन के बाद शासन द्वारा सब्सिडी ऑनलाइन जारी कर दी जाती है।
