वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा देने CM ने किया बड़ा ऐलान
रायपुर/नवप्रदेश। Plantation Promotion : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की मार्गदर्शिका और वाणिज्यिक टिम्बर एवं औषधीय पौधों के रोपण हेतु ब्रोशर का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंन कहा कि, अगर किसान धान की जगह पौधरोपण करते है तो उन्हें 3 साल तक प्रति एकड़ 10-10 हजार रूपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा।
CM बघेल ने मार्गदर्शिका और ब्रोशर प्रकाशन पर वन विभाग को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर तथा संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
औषधीय पौधों के रोपण में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण सुधार सहित आय में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना (Plantation Promotion) महत्वपूर्ण साबित होगी। यह योजना छत्तीसगढ़ में 1 जून 2021 से लागू की गई है। योजना के अंतर्गत गैर वनीय क्षेत्रों में ईमारती, गैर इमारती, फलदार वृक्ष, बांस अन्य लघु वनोपज तथा औषधीय पौधों का वृहद पैमाने पर रोपण का महत्वपूर्ण प्रावधान है।
इससे निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों तथा ग्राम पंचायतों की भूमि पर ईमारती, गैर ईमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक और औद्योगिकी वृक्षारोपण सहित कृषि वानिकी को प्रोत्साहन मिलेगा।
इस तरह बढ़ेगा काष्ठ उत्पादन
निजी तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा (Plantation Promotion) देकर काष्ठ का उत्पादन बढ़ाना है। साथ ही वनों में उपलब्ध काष्ठ पर जैविक दबाव कम करते हुए वनों को सुरक्षित रखा जाना भी है। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि उपलब्धता अनुसार तथा सभी ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां पात्र होंगे।
वृक्षारोपण को बढ़ावा देने प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हैे, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण (Plantation Promotion) किया जाएगा, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी।
इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने व विक्रय का अधिकार संबंधित समिति का होगा।