याचिका में कहा गया है – अगर ब्रिटिश कानूनों को कठोर माना जाता है तो नए कानून पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त हैं
नवप्रदेश डेस्क। Petition Filed In SC Against New Criminal Laws : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को लोकसभा में तीनों कानून पेश किए थे। अब पेश किये गए इन्हीं नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ SC में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि कानून पहले से भी ज्यादा सख्त हैं और बिल तब पास हुए जब कई सांसद निलंबित थे।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की अपील की है। याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। उनका दावा है कि इन कानूनों में कई खामियां हैं। साथ ही तीनों कानून संसद में उस वक्त पास हुए, जब ज्यादातर सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।
याचिका में कहा गया है – अगर ब्रिटिश कानूनों को कठोर माना जाता है तो नए कानून पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त हैं। आप किसी व्यक्ति को 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रख सकते हैं। पुलिस हिरासत में रखने की अवधि 90 और उससे अधिक दिनों तक बढ़ाना चौकाने वाला प्रावधान है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की अपील की है। याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। उनका दावा है कि इन कानूनों में कई खामियां हैं। साथ ही तीनों कानून संसद में उस वक्त पास हुए, जब ज्यादातर सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।
नए कानून में आरोपी की गैरमौजूदगी में भी ट्रायल होगा
देश में कई केस लटके हुए हैं, बॉम्बे ब्लास्ट जैसे केसों के आरोपी पाकिस्तान जैसे देशों में छिपे हैं। अब उनके यहां आने की जरूरत नहीं है। अगर वे 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी गैरमौजूदगी में ट्रायल होगा।
