Paddy Purchase : मंत्रिमंडलीय उपसमिति पहली बैठक सम्पन्न
रायपुर/नवप्रदेश। Paddy Purchase : राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए मंत्रीमंडलीय उप समिति की मंगलवार को प्रथम बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल थे।
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी खरीफ वर्ष में किसानों की पंजीयन व्यवस्था, धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग के लिए पर्याप्त बारदानों की उपलब्धता के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
बारदानों की व्यवस्था पर जोर
मंत्रीमंडलीय उप समिति की बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी (Paddy Purchase) के लिए सभी आवश्यक तैयारियों पर चर्चा के दौरान प्राथमिकता के साथ बारदाना की उपलब्धता पर बल दिया गया। पिछले साल धान खरीदी में केन्द्र सरकार की एजेंसियों से पर्याप्त मात्रा में बारदानों की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और किसानों से बारदाना क्रय कर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष भी केन्द्रीय एजेंसी से बारदानों की व्यवस्था के साथ ही गत वर्ष के समान ही स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त बारदानों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।
कर्मचारियों के मानदेय बढ़ेगा
बैठक में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति को मजबूत करने के संबंध में भी विस्तार में चर्चा की गई। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीदी को सुगम बनाने के लिए समिति को सशक्त करते हुए हर संभव मदद देने पर भी विचार-विचर्श किया गया। धान उपार्जन केन्द्र में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय के संबंध में भी चर्चा की गई। मंत्रीमंडलीय उप समिति द्वारा उच्च स्तरीय चर्चा के बाद इन कर्मचारियों के हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने पर जोर दिया।
धान के परिवहन पर चिंतन
मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 92 लाख मिटरिक टन धान के निष्पादन एवं कस्टम मिलिंग के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में समितियों से धान उठाव के निर्धारित समय 72 घंटे की अवधि में वृद्धि करने पर भी चर्चा की गई। पिछले खरीफ विपणन वर्ष में खरीदे गए धान (Paddy Purchase) का केन्द्रीय पुल भारतीय खाद्य निगम और छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निष्पादन के बाद अतिशेष धान की नीलामी तथा परिवहन के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।
बारदाने के लिए जूट कमिश्नर को पत्र – चौबे
मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बारदाने के लिए जूट कमिश्नर को पत्र लिखा जाएगा। विभाग खुले बाजार से भी बारदाने खरीदेगा। सहकारी समितियों की मांगों पर चर्चा के साथ ही धान के जल्द निष्पादन पर भी बातचीत हुई।
