स्थानीय स्वशासन को आधुनिक और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ (Online Property Tax Payment) सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 53 नगरीय निकायों में अब ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस पहल से नागरिक अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं, जिससे कार्यालयों के चक्कर और लंबी कतारों से मुक्ति मिल रही है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस वर्ष अगस्त में 46 नए नगरीय निकायों में यह सुविधा शुरू की गई। इससे पहले केवल सात नगर निगम—रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़—में ही ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान (Online Property Tax Payment) की सुविधा थी। अगस्त 2025 में बीरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी नगर निगम के साथ 43 नगर पालिकाओं को भी जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल से जोड़ा गया।
अब कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा जैसी दूरस्थ नगर पालिकाओं में भी लोग घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा कर रहे हैं। इससे डिजिटल सेवाओं की पहुंच ग्रामीण और आदिवासी अंचलों तक सुनिश्चित हो रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नागरिकों को पारदर्शी, सरल और समय बचाने वाली सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान (Online Property Tax Payment) से न केवल लोगों की सुविधा बढ़ी है, बल्कि स्थानीय स्वशासन के कामकाज में भी पारदर्शिता आई है।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और नगरीय निकायों की कार्यकुशलता बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य शहरी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और नागरिक-केंद्रित बनाना है। कुल मिलाकर, ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस और डिजिटल छत्तीसगढ़ के संकल्प को मजबूती दे रही है।
