नई दिल्ली, नवप्रदेश। अगर आप शासकीय सेवक या पेंशनर हैं। तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर जल्द बड़ा निर्णय लेने वाली है।
कर्मचारी संगठन पिछले काफी समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रही है। जिसके बाद सरकार की ओर से जो बातें निकल कर आ रही है। वह कर्मचारी हित नजर आ रही (Old Pension Scheme) है।
खबर आ रही है पुरानी पेंशन योजना Old Pension Scheme का लाभ पेंशनर्स के साथ कर्मचारियों को को मिल सकता है। कई राज्यों में लागू भी किया जा रहा है। वही केन्द्र सरकार एनपीएस NPS में संशोधन की तैयारी कर रही है।
जिसके लिए सरकार ने समिति गठित की है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर आरबीआई ने भी गाइड लाइन जारी जारी किया (Old Pension Scheme) है।
पूरे मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पुरानी पेंशन योजना को भविष्य के लिए खतरा बताया है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने से राज्यों को वित्तीय बोझ बढ़ेगा। यह सबनेशनल फिसकल होराइजन के खतरा हो सकता है। संभावित रूप से वर्षों में नफेंडेड देनदारी के संचय का कारण बन सकते हैं।
यहां लागू है ओल्ड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को कई राज्यों में लागू कर दिया गया है। बंगाल में पहले से ही पुरानी पेंशन योजना लागू है। जबकि छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, पंजाब और राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया।
सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन भोगियों को पुरानी पेंशन योजना स्थायित्व प्रदान करती है। जिसके कारण केन्द्रीय कर्मचारी सहित राज्य कर्मचारियों द्वारा लगातार पुरानी पेंशन योजना की मांग की जा रही (Old Pension Scheme) है। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हक में है।
विशेषज्ञों ने दी यह चेतावनी पुरानी पेंशन योजना को लेकर इसके पूर्व भी विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की थी। जिसमें कहा गया था कि ओपीएस से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सुब्बाराव ने भी नकारात्मक प्रभाव को लेकर टिप्पणी की थी।
उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना वापस लाने का फैसला करती है तो इसका प्रभाव मौजूदा राजस्व पर पड़ेगा। इसके साथ ही अस्पताल, स्कूल, सड़क, सिंचाई जैसे विकास कार्य भी प्रभावित होंगे।
