OBC Reservation Cut : OBC वर्ग के युवाओं को एक बार फिर सरकारी सिस्टम ने गहरी चोट दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा घोषित 5180 क्लर्क पदों की भर्ती में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुशंसित 27% आरक्षण की जगह सिर्फ 15% (मप्र) और 6% (छत्तीसगढ़) आरक्षण दिया गया है। यह केंद्र सरकार के घोषित मापदंडों के खिलाफ है, जिसमें OBC को न्यूनतम 27% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
सवाल उठते हैं:
जब भारत सरकार की गाइडलाइन में 27% OBC आरक्षण अनिवार्य है, तो मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कटौती किसके आदेश से हुई?
राज्य सरकारें और OBC आयोग(OBC Reservation Cut) इस अन्याय पर चुप क्यों हैं?
सबसे बड़ा सवाल – OBC वर्ग के युवा और उनके माता-पिता अब भी खामोश क्यों हैं?
यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं…
यह एक पीढ़ी के भविष्य, नौकरी और हक की लड़ाई है। लगातार सरकारी भर्तियों में OBC वर्ग(OBC Reservation Cut) को कम अवसर देना न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना के भी खिलाफ है।
राजनीति में OBC के नाम पर वोट मांगने वाले नेता अब चुप हैं। कोई कोर्ट जाने की बात नहीं कर रहा, न ही कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है।
