ओबीसी आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक विवाद (OBC Reservation Case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित प्रकरणों को सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भेज दिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार से जुड़े आरक्षण मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। ताजा आदेश के बाद दोनों राज्यों से जुड़े प्रकरण अब एक ही न्यायिक मंच पर सुने जाएंगे।
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ओबीसी आरक्षण मामलों की संयुक्त सुनवाई चल रही थी। अदालत ने 19 फरवरी को पारित विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि सभी संबंधित मामलों की आगे की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर में की जाएगी। इस निर्णय को आरक्षण नीति से जुड़े कानूनी परिदृश्य में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ट्रांसफर याचिका के बाद बदली सुनवाई की दिशा
दरअसल, मध्य प्रदेश शासन ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े समस्त मामलों को पहले जबलपुर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कराया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई छत्तीसगढ़ के आरक्षण प्रकरणों के साथ एक साथ की जा रही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासनिक और कानूनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे विवाद (OBC Reservation Case) को पुनः हाई कोर्ट स्तर पर भेजने का निर्णय लिया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाई कोर्ट में विस्तृत तथ्यात्मक सुनवाई होने से मामलों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार संभव होगा, जिसके बाद आवश्यकता पड़ने पर मामला पुनः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है।
रिव्यू याचिका भी हुई दायर
वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ संशोधनों की मांग को लेकर पुनरीक्षण याचिका (Review Petition) दायर की गई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) संबंधित हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त किए बिना सीधे वापस नहीं भेजी जा सकतीं, इसलिए आदेश में आवश्यक संशोधन की मांग की गई है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने विशेष अनुमति याचिकाओं को भी वापस कर दिया है, जिससे अब सभी लंबित प्रकरणों की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ही होगी। इस पूरे घटनाक्रम ने आरक्षण विवाद (OBC Reservation Case) को नया कानूनी मोड़ दे दिया है।
दो राज्यों के आरक्षण विवाद अब एक मंच पर
विशेषज्ञों के अनुसार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में ओबीसी आरक्षण प्रतिशत और उससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को लेकर लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अब दोनों राज्यों के मामलों की सुनवाई समान कानूनी संदर्भ में संभव हो सकेगी।
यह भी माना जा रहा है कि हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद आरक्षण नीति, सामाजिक न्याय और संवैधानिक संतुलन से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्पष्ट हो सकते हैं। राज्य सरकारों और आरक्षण से जुड़े पक्षकारों की नजर अब आगामी सुनवाई पर टिकी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation Case) से जुड़े छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के प्रकरणों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर भेज दिया है। विशेष अनुमति याचिकाएं भी वापस कर दी गई हैं। आदेश के बाद अब सभी मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट स्तर पर होगी, जिससे विवाद की कानूनी दिशा बदल गई है।