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CG न्याय योजना : राज्य के 22 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 1500 करोड़…

nyay scheme, 1500 crores reached in the accounts of 22 lakh farmers of the state,

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-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ..

रायपुर। nyay scheme: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 22 लाख किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की कृषि आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) का अंतरण उनके बैंक खातों में किया।

कार्यक्रम में श्री बघेल ने इसके साथ ही गोधन न्याय योजना (nyay scheme) के तहत राज्य के करीब 72 हजार पशुपालकों को 15 मार्च से 15 मई तक गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रूपए तथा गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रूपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

गोधन न्याय योजना (nyay scheme) के तहत पशुपालकों एवं ग्रामीणों को अब तक कुल 88 करोड़ 15 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सांसद श्रीमती सोनिया गांधी के संदेश का वाचन किया। राज्यसभा सांसद पी.एल.पुनिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल हुए।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिय़ा, उद्योग मंत्री कवासी लखमा।

राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय श्री विनोद वर्मा और श्री राजेश तिवारी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ एम गीता, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और संचालक कृषि श्री अमृत खलखो उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान और पशुपालक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

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