नई दिल्ली, नवप्रदेश। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार नई पेंशन योजना का रिव्यू करने का बड़ा फैसला लिया है। संसद में वित्त विधेयक पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है।
उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी गठित (NPS OR OPS) होगी। यह कमेटी नई पेंशन योजना का रिव्यू करेगी। भारी नारेबाजी और हंगामे के बीच लोकसभा में वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक पेश किया। हंगामे के बीच ही इस पर वोटिंग हुई।
आपको बता दें साल 2004 के पहले OPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन मिलती थी। जो कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी पर आधारित थी। इस योजना में कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को भी पेंशन दिए जाने का नियम (NPS OR OPS) था।
लेकिन अटल बिहारी वाजपेई सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। इसके स्थान पर नई पेंशन योजना लागू किया गया। बाद में राज्यों ने भी नई पेंशन योजना को लागू कर दिया।
इन राज्यों ने OPS किया लागू
आपको बता दें कांग्रेस शासित प्रदेशों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने इसे सबसे पहले लागू किया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बनी कांग्रेस की सरकार अपने यहां लागू (NPS OR OPS) किया।
वहीं झारखंड में कांग्रेस गठबंधन सरकार में हैं, वहां की सरकार भी इसे लागू कर चुकी है। जबकि पंजाब में लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार इस पर विचार कर रही है।