निवेश, रोजगार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने सरकार की बड़ी तैयारी
छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस बार उद्योग विभाग का बजट बढ़ाकर 1,750 करोड़ रुपये कर (New Industrial Areas Chhattisgarh) दिया गया है, जो पिछले वर्ष के 648 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग तीन गुना है।
यह बढ़ोतरी प्रदेश में नए निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सरकार ने प्रदेश में 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इनमें कसडोल का मटिया, महासमुंद का बिरकोनी, धमतरी का छाती और पत्थलगांव का बनगांव-बी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकसित होने से स्थानीय स्तर पर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था (New Industrial Areas Chhattisgarh) मजबूत होगी। इसके साथ ही नए उद्योगों के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु 200 करोड़ रुपये से लैंड बैंक विकसित किया जाएगा, जिससे निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में सुविधा होगी।
बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। इससे स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों का विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए नवा रायपुर और राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 750 करोड़ रुपये अनुदान और सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे, जिससे नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा उद्योगों के विस्तार को बढ़ावा (New Industrial Areas Chhattisgarh) मिलेगा। नवा रायपुर के तूता क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये की लागत से कन्वेंशन और एग्जिबिशन सेंटर तथा भिलाई में व्यावसायिक परिसर का निर्माण भी प्रस्तावित है।
पिछले वर्ष लगभग एक हजार उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनसे 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ और 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए। सरकार को उम्मीद है कि नए औद्योगिक क्षेत्रों और प्रोत्साहन योजनाओं से आने वाले वर्षों में निवेश और रोजगार दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
यह बजट स्पष्ट संकेत देता है कि छत्तीसगढ़ अब औद्योगिक विकास के नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां अधोसंरचना, निवेश और स्थानीय संसाधनों के समन्वय से प्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा।