- सीएम भूपेश केबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले
- लॉकडाउनभर मास्क पहनना जरुरी, नहीं तो देना होगा जुर्माना
- 20 अगस्त को मिलेगी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त
- खरीफ सीजन में खाद, बीज और काम दिलाने पर भी विचार
- बैठक में केंद्र से मिलने वाली राशि को लेकर हुई विस्तृत चर्चा
रायपुर। जुलाई महीने (Month of july) में छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल सकते (chhattisgarh School can open) हैं, हालांकि स्कूल बच्चों की पढ़ाई (School children study) के लिए नहीं, बल्कि एडमिशन के लिए खुलेंगे (Open for admission)। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी मंत्रियों की बैठक ली। कोरोना संकट के बीच हुई इस बैठक में मंत्रियों से विभागवार चर्चा हुई।
इस दौरान स्कूलों के खोलने, कोरोना संकट (corona) की तैयारी, क्वारंटीन सेंटर की स्थिति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गयी। बैठक में किसानों के लिए खरीफ सीजन में सौगात देने पर भी चर्चा हुई है। सरकार ने तय किया है कि न्याय योजना की दूसरी किश्त अगस्त महीने में दी जायेगी। इससे पहले राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर न्याय योजना की शुरुआत हुई थी और किसानों को उनकी पहली किश्त जारी की गयी थी, अब 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर दूसरी किश्त जारी की जायेगी।
बैठक में जुलाई से स्कूल में कक्षा संचालन की स्थिति नहीं बन पाने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में जुलाई महीने से स्कूल-कालेज के संचालन की स्थिति नहीं है, जुलाई से सिर्फ एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, प्रदेश में मास्क को अनिवार्य किया गया है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने स्पष्ट किया कि जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलेगा। लॉकडाउन नहीं होगा. वहीं मास्क नहीं लगाने वालों से 100 रुपए जुर्माना लिया जाएगा।
कोरोना (corona)को लेकर प्रदेश के हालात की विस्तृत समीक्षा की गयी। वहीं क्वारंटीन सेंटर की स्थिति और कैसे बेहतर हो, इस पर चर्चा की गयी। रविंद्र चौबे ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति को लेकर भी आज बैठक में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तक स्थिति में काफी हद तक प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण रखा गया है, लिहाजा लॉकडाउन को अभी यथास्थिति बनाये रखा जायेगा।
बैठक में केंद्र से देय राशि को लेकर भी चर्चा की गयी, वहीं जरूरतमदों को काम दिलाने और खरीफ के सीजन में खाद-बीज की उपलब्धता को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा की गयी। आर्थिक गतिविधियों के संचालन, जरूरतमंदों को काम दिलाने सहित विभिन्न विषयों पर मंत्रीमंडल के सहयोगियों के साथ विचार विमर्श किया।