-लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी जाति-वार जनगणना के लिए आक्रामक रुख अपनाया
नई दिल्ली। Caste Wise Census : पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जहां एक ओर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने देश में जातिवार जनगणना कराने की घोषणा की है। यह निर्णय आज हुई सीसीपीए की बैठक में लिया गया और इस संबंध में जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। इस बीच पिछले काफी समय से विभिन्न संगठन और विपक्षी दल जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं।
हर दस साल में होने वाली जनगणना (Caste Wise Census) कोरोना संक्रमण के कारण 2021 में नहीं हो सकी। इस बीच, देश के विभिन्न हिस्सों में आरक्षण को लेकर विभिन्न जाति समूहों द्वारा चलाए गए तीव्र आंदोलन के कारण जाति-वार जनगणना की मांग भी सामने आई। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी जाति-वार जनगणना के लिए आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसी जनगणना के बाद ओबीसी और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय मिलेगा। उन्होंने सरकार को किसी भी हालत में देश में जाति आधारित जनगणना कराने की चुनौती दी।
आज हुई कुछ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में जनसंख्या जनगणना के साथ-साथ जातिवार जनगणना कराने का निर्णय लिया गया। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि आगामी जनगणना में जातियों की भी गणना की जाएगी। इस बीच, जनगणना के साथ-साथ जातिवार जनगणना कराने के फैसले को सरकार द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। इसका कारण यह है कि आजादी के बाद से जनगणना में जातियों को कभी शामिल नहीं किया गया।
