नई दिल्ली। Mega Submarine: चीन की विस्तारवादी नीतियां और महत्वाकांक्षाएं भारत समेत कई देशों के लिए खतरा हैं। चीन की आक्रामक भूमिका, आर्थिक व्यवहार्यता और वर्चस्व के लिए संघर्ष ने कई देशों को कड़ी टक्कर दी है।
चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करता दिख रहा है। कहा जाता है कि इसके लिए चीन श्रीलंका का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि, कहा जाता है कि भारत चीन के प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए एक बड़ी परियोजना पर काम कर रहा है।
केंद्र सरकार ने लंबे समय से लंबित पनडुब्बी परियोजना (Mega Submarine) के लिए अनुबंध की घोषणा की है। यह ठेका करीब 40,000 करोड़ रुपये का है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत हिंद महासागर में चीन के प्रभुत्व का समर्थन करने की कोशिश करेगा।
इस परियोजना से छह पनडुब्बियों का निर्माण होगा, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय ने दो भारतीय कंपनियों मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो को लंबी प्रक्रिया के बाद टेंडर पर बयान देने को कहा है।
दोनों कंपनियां विदेश में पांच लिस्टेड कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती हैं। पांच कंपनियां हैं देवू शिपबिल्डर्स (दक्षिण कोरिया), थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (जर्मनी), नवांटिया (स्पेन), नेवल ग्रुप (फ्रांस) और जेएससी आरओई (रूस)।
भारतीय नौसेना 2030 तक अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए छह परमाणु पनडुब्बियों सहित 24 नई पनडुब्बियों की खरीद करेगी। भारत के पास वर्तमान में 15 पारंपरिक पनडुब्बियां और दो परमाणु पनडुब्बी हैं।
कहा जाता है कि चीन के पास इस समय 50 पनडुब्बियां हैं। पिछले महीने, रक्षा मंत्रालय ने ‘प्रोजेक्ट -75Ó नामक एक परियोजना को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू किए। इसके जरिए भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस परियोजना के माध्यम से 75 पनडुब्बियों और युद्धपोतों के निर्माण का प्रयास चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए युद्धपोत के उपकरण भी बनाए जाएंगे।
चीन ने हिंद महासागर पर हावी होने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है और इस क्षेत्र में कई देशों की सीमाओं पर अपने नौसैनिक बलों को तैनात कर दिया है। भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं।
इन क्वाड देशों की हाल ही में बैठक हुई थी। क्वाड ग्रुप ने चीन में काफी विवाद पैदा किया है। इसलिए कहा जा रहा है कि रूस इस मामले में चीन का समर्थन कर रहा है।