रायपुर/नवप्रदेश। Meet Up : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ‘भेंट-मुलाकात‘ अभियान के प्रथम दिन कुसमी थाने, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, कुसमी के नगर पंचायत दफ्तर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से तौलकर हितग्राहियों को राशन दिया।
इस दौरान (Meet Up) शशिकला नाम की महिला ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि उसका नाम गरीबी रेखा सूची से काट दिया गया है और उसके पास राशन कार्ड नहीं है। शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री बघेल ने कलेक्टर बलरामपुर से बात की और नगर पंचायत सीएमओ को निलंबित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार निर्देशित करने और हिदायत के बावजूद भी अगर जनता को परेशान होना पड़ेगा, तो कार्रवाही निश्चित है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से चर्चा कर राशन वितरण की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने पूछा कि सबको बराबर राशन मिल रहा है या नहीं इस पर महिलाओं ने राशन मिलने की उन्हें जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं से राशन की दर के बारे में भी पूछा। मुख्यमंत्री ने उचित मूल्य दुकानदार से स्टाक पंजी मांग कर देखी और राशन कार्ड के संबंध में जानकारी ली।
शासकीय उचित मूल्य दुकान कुसमी में दर्ज कार्डधारकों की संख्या 1246 है। इस दुकान का संचालन कुसमी वन समिति करती है। मुख्यमंत्री के अपने निरीक्षण में ये पाया कि मई माह के वितरण के लिए चावल, शक्कर, चना एवं नमक का अग्रिम स्टाक रखा हुआ है।
कुसमी के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर गाड़ी से उतरे और लोगों के बीच जा पहुंचे। मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यह भी पूछा कि पुलिस से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है।
कुसमी थाने की निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने थाने की रोज नामचा का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने मालखाने का निरीक्षण किया। इस दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया और संसदीय सचिव श्री चिंतामणि महाराज भी मुख्यमंत्री के साथ थे।
मुख्यमंत्री बघेल के नगर पंचायत कुसमी (Meet Up) के कार्यालय के निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में रूचि नहीं ली जा रही साथ ही उनके द्वारा कार्य के दौरान लापरवाही बरती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से चर्चा कर कुसमी के नगर पालिका अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित अमल करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मंत्रालय से एस.के. दुबे का निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है।
