भोपाल, नवप्रदेश। मध्यप्रदेश की युवा नीति बनाने में 35 साल से कम उम्र के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सलाह ली जा रही है।
माना जा रहा है कि नई उम्र के अधिकारी युवा सोच को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। वे युवाओं के मन की बात को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।
इसी बजह से वे सरकार की नई युवा नीति बनाने में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नए साल में 13 जनवरी 2023 को एमपी की नई युवा नीति घोषित करने की तैयारी है।
यहां बता दें कि मध्य प्रदेश की युवा नीति-2023 को बनाने के लिए सरकार ने मंत्री समूह का गठन किया है। इसमें यशोधरा राजे सिंधिया, विश्वास सारंग, डॉ मोहन यादव और इन्दर सिंह परमार शामिल हैं।
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पर युवाओं से संवाद का कार्यक्रम होगा। इसमें ऐसे 380 युवाओं को आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त की है।
वहीं, 13 जनवरी को भोपाल के जंबूरी मैदान पर युवा समागम होगा। इसमें प्रदेशभर के युवा हिस्सा लेंगे. कार्यक्रम में सरकार युवा नीति घोषित करेगी।
पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के नाम एक वीडियो संदेश जारी कर उनके सुझाव आमंत्रित किये हैं। उन्होंने कहा कि,”हम युवा नीति बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार नहीं बनाएगी। आप बनायेंगे, आप जो सुझाव देंगे उसके आधार पर प्रदेश की युवा नीति बनेगी।”
इसी मकसद को लेकर जबलपुर कमिश्नर बी. चंद्रशेखर की अध्यक्षता में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को मध्य प्रदेश की प्रस्तावित युवा नीति को प्रभावी बनाने के लिये एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला में 35 साल से कम आयु के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस व राज्य सेवा के राजस्व, पुलिस व वित्त सेवा के अधिकारी शामिल रहे।
चन्द्रशेखर ने कार्यशाला में युवा नीति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य पर चर्चा कर युवा शक्ति की नीति की प्राथमिकता, क्षेत्र व कार्य तथा वर्तमान नीतियों के संबंध में जानकारी दी। मंडला कलेक्टर हर्षिता सिंह ने युवा नीति को प्रभावी बनाने के विषय पर विस्तृत जानकारी दी।
