Lok Sabha Adjourned Finally: जैसी की संभावना थी संसद का यह मानसून सत्र भी विपक्ष के हंगामों की भेंट चढ़ गया। विपक्ष द्वारा लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित किये जाने की वजह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को अनिश्चतकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष लगातार दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना पर गृहमंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग करता रहा और इसे ही लेकर संसद में हंगामा करने के बाद संसद परिसर में प्रदर्शन करता रहा। जब अमित शाह संसद में जवाब देने के लिए आ गये तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह कहकर सदन की कार्यवाही का फिर से बहिष्कार कर दिया कि उनको अमित शाह का भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
यदि ऐसा ही था तो इतने दिनों तक अमित शाह के जवाब की मांग करके सदन की कार्यवाही को क्यों बाधित किया गया। जब जवाब देने की मांग की थी तो विपक्ष को गृहमंत्री का जवाब सुनना चाहिए था बहरहाल अब लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और इसे लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोपों के तीर चला रहे हैं कि मानसून सत्र में सदन का काम न हो पाने के लिए वे नहीं बल्कि दूसरा जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि संसद के मानसून सत्र में इस बार सबसे कम काम करने का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है।
संसद में सिर्फ 17 घंटे ही काम हो पाया। यह तो गनिमत रही की विपक्ष के हंगामें और वॉकआउट के बावजूद सरकार ने बहुमत के आधार पर कुछ विधेयकों को पारित करा लिया। लेकिन महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक इस बार भी अधर में लटक गया। इस विधेयक को लेकर पूर्व में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण यह विधेयक गिर गया था। इस बार सरकार मानसून सत्र में इस विधेयक को पेश करने की तैयारी कर चुकी थी लेकिन विपक्ष के हंगामें के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई। इसी तरह एफसीआरए संसोधन विधेयक पर भी संसद में चर्चा नहीं हो पाई।
इस विधेयक के खिलाफ विपक्ष ने पहले ही मोर्चा खोल रखा था और दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी थी कि वह यह विधेयक न लाये क्योंकि यह एक अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के विपरीत है। नतीजतन सरकार ने एफसीआरए संसोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समीति के हवाले कर दिया। कहने का आशय यह कि अब यह महत्वपूर्ण विधेयक भी ठंडे बस्ते में चला गया। कुल मिलाकर संसद का मानसून सत्र नाममात्र के कामकाज के साथ समाप्त हो गया।
जनहित से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई और दो महत्वपूर्ण विधेयक आगामी सत्र के लिए लटक गये। वैसे संभावना इस बात की है कि महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक तथा एफसीआरए संसोधन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इस बीच सरकार को भी महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक पर दो तिहाई बहुमत जुटाने का अवसर मिल जाएगा।
