छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीदी–बिक्री को लेकर हाल ही में कलेक्टर गाइडलाइन (Land Guideline Chhattisgarh) दरों में की गई अचानक बढ़ोतरी से किसान, व्यापारी, मध्यम वर्ग और आम नागरिकों की चिंता बढ़ गई है। गाइडलाइन दरों में आई इस तेज वृद्धि का लोगों पर सीधा आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है, जिसे लेकर राज्य में असंतोष भी देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बढ़ोतरी को तत्काल स्थगित करने की मांग की है।
अग्रवाल ने अपने पत्र (Land Guideline Chhattisgarh) में उल्लेख किया है कि नई गाइडलाइन दरें लागू होते ही जमीन खरीदने वाले लोगों को भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ रहा है और इससे रियल एस्टेट गतिविधियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। किसान वर्ग विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है क्योंकि बढ़ी हुई दरें कृषि भूमि के लेनदेन को कठिन बना रही हैं। उन्होंने कहा है कि अचानक की गई यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक सभी वर्गों को प्रभावित कर रही है।
सांसद ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से अनुरोध किया है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और पुरानी दरों को बहाल करते हुए बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। उनका मानना है कि इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी और जमीन से संबंधित लेनदेन भी सुचारू रूप से जारी रह सकेगा।
अग्रवाल ने विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री (Land Guideline Chhattisgarh) जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और संबंधित विभागों को उचित निर्णय लेने के निर्देश देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि संबंधी नीतियों का प्रभाव व्यापक होता है, इसलिए सरकार को इस विषय पर संवेदनशीलता से निर्णय लेना आवश्यक है।
