मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि लखपति दीदी मॉडल की तरह (Kisan Lakpati Bigha) अब लखपति बीघा मॉडल को भी लागू किया जाए। एक बीघा भूमि से 1 लाख रुपए वार्षिक कमाई करने वाले किसानों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर उनकी उपज का सीधा लाभ बाजार मूल्य पर मिले — इसके लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी।
उद्यानिकी फसलों का विस्तार, अद्यतन कृषि तकनीक और ग्राम स्तर पर सघन प्रशिक्षण गतिविधियाँ चलाने के निर्देश दिए गए। हर संभाग की नर्सरी को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नरवाई प्रबंधन के लिए तीन वर्षीय कार्ययोजना तैयार होगी तथा उर्वरक की आसान पहुँच के लिए तकनीक आधारित वितरण मॉडल तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, राज्यमंत्री लखन पटेल, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में दो वर्ष की उपलब्धियों और आगामी तीन वर्ष की विकास योजना प्रस्तुत की गई।
राज्य की कृषि उपलब्धियां
- प्रदेश दाल, तिलहन, मक्का उत्पादन में देश में प्रथम,
- गेहूँ व कुल अनाज उत्पादन में दूसरा स्थान।
- 2024–25 में 38.10 लाख MT यूरिया, 21.41 लाख MT DAP+NPK वितरण।
- 2025–26 में 29.77 लाख MT यूरिया तथा अब तक 19.42 MT DAP+NPK वितरण।
- फसल बीमा योजना अंतर्गत 2023-24 में 1 करोड़ 77 लाख किसानों को 961.68 करोड़, 2024-25 में 1 करोड़ 79 लाख किसानों को 1275.86 करोड़ दावा भुगतान।
- मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2023-24 में 4687 करोड़, 2024-25 में 4849 करोड़ व 2025-26 में 3374 करोड़ सहायता वितरित।
- प्रदेश की 259 सभी मंडियों में e-मंडी लागू, इस उपलब्धि पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड।
- MP Farm Gate App से किसान अपने खेत/खलिहान से उपज बेचने में सक्षम — इस नवाचार को स्कॉच सिल्वर अवार्ड।
- पराली प्रबंधन अंतर्गत 2023-24 → 1312, 2024-25 → 1757, 2025-26 → 2479 कृषि यंत्र वितरण।
- ड्रोन पायलट स्कूल — भोपाल व इंदौर में संचालित।
- e-विकास पोर्टल उर्वरक वितरण पायलट — विदिशा, शाजापुर, जबलपुर में सफल, अब पूरे प्रदेश में लागू होने की तैयारी।
आगामी 3 वर्ष की योजना
- सभी 363 नगरों में साप्ताहिक प्राकृतिक/जैविक हाट बाजार।
- Per Drop More Crop स्मार्ट सिंचाई लक्ष्य —
➤ 2025-26 : 25,000 हेक्टेयर
➤ 2026-27 : 1 लाख हेक्टेयर
➤ 2027-28 : 2 लाख हेक्टेयर - 2027–28 तक पराली जलाने में 80% कमी का लक्ष्य।
- सभी मंडियाँ हाई-टेक रूपांतरण।
- तिलहन–दलहन क्षेत्र विस्तार एवं आत्मनिर्भरता पर फोकस (Kisan Lakpati Bigha)।
- Lab to Farm दूरी न्यूनतम करने हेतु अनुसंधान आधारित कृषि समर्थन।
- हाईटेक नर्सरी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे।
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