रघुवर सरकार के बाद पहली बार भूमि रजिस्ट्री में आया इतना बड़ा प्रशासनिक बदलाव
काला धन, फर्जी रजिस्ट्री और बिचौलियों पर झारखंड सरकार का डिजिटल शिकंजा
Jharkhand Land Registry Rules : झारखंड सरकार ने जमीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो ना सिर्फ तकनीकी बदलाव है, बल्कि भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार है। अब राज्य में ₹2 लाख से ऊपर की कोई भी भूमि रजिस्ट्री केवल बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए ही वैध मानी जाएगी।
इस नए नियम को झारखंड सरकार ने राजकोषीय पारदर्शिता, काले धन पर रोक और आम नागरिक को दलालों से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से लागू किया है। मुख्यमंत्री(Jharkhand Land Registry Rules) के निर्देश पर लागू यह प्रावधान जमीन सौदों की पारदर्शिता और जवाबदेही का नया मॉडल बनेगा।
क्या बदलेगा इस फैसले से?
अब नकद भुगतान पर जमीन रजिस्ट्री नहीं होगी – अनिवार्य है बैंक रसीद।
हर संपत्ति लेन-देन में खरीदार को देना होगा ट्रांजैक्शन डिटेल।
फर्जी एग्रीमेंट और ब्लैक मनी के रास्ते होंगे बंद।
राजस्व विभाग को मिलेगा डिजिटल मॉनिटरिंग का सटीक आधार।
सरकारी सोच: जनता को बचाना, सिस्टम को सुधारना
झारखंड सरकार का यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नवभारत के डिजिटल प्रदेश की दिशा में उठाया गया आर्थिक सुधार का मजबूत कदम है। राज्य सरकार(Jharkhand Land Registry Rules) ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे ही टेक आधारित फैसलों से भ्रष्टाचारमुक्त और जवाबदेह प्रशासन की नींव रखी जाएगी।
राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में भूमि रजिस्ट्री से संबंधित पोर्टल में ऑनलाइन पेमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज अपलोड और एआई बेस्ड दस्तावेज़ मिलान की सुविधा भी जोड़ी जाएगी।
