मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड कैबिनेट बैठक (Jharkhand Cabinet Decisions) में राज्य के किसानों, खिलाड़ियों, गरीब परिवारों और सरकारी कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च होंगे। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को नई दिशा मिलेगी।
किसानों के लिए ‘कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना’ को मंजूरी
राज्य सरकार ने रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड के किसानों के लिए नई कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना (Jharkhand Cabinet Decisions) को स्वीकृति दी है। 236 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस योजना से किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी और फसल उत्पादन में वृद्धि होगी।
आवास योजना में अब दो लाख की सहायता
गरीब परिवारों को राहत देते हुए सरकार ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के तहत सहायता राशि 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी है। इससे कमजोर वर्गों को अपना घर बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि “हर परिवार के सिर पर पक्का छत हो, यही सरकार की प्राथमिकता है।”
खिलाड़ियों को निःशुल्क आवासीय भूखंड
राज्य की अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क आवासीय भूखंड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही पंजीकरण और स्टांप शुल्क से पूरी छूट भी दी गई है। यह कदम राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और उन्हें सम्मान देने की दिशा में अहम है।
सड़कों और बुनियादी ढांचे पर ₹80 करोड़
कैबिनेट ने दुमका जिले की दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण (Jharkhand Cabinet Decisions) के लिए 80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। इससे सड़क संपर्क सुधरेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसके अलावा, वीआईपी और वीवीआईपी उड़ान कार्यक्रमों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को अगले छह महीनों तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।
शिक्षकों की पेंशन पुनरीक्षा को मंजूरी
राजकीय अभियंत्रण कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के पुराने शिक्षकों की पेंशन पुनरीक्षा को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस फैसले से सैकड़ों सेवानिवृत्त शिक्षकों को वित्तीय राहत मिलेगी। बैठक में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए 7.84 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही झारखंड स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल्स, 2025 और मल्टी पर्पस स्टाफ भर्ती नियमावली, 2025 को भी मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है “विकास योजनाओं का लाभ राज्य के हर नागरिक तक पहुंचे।”
